*उपमुख्यमंत्री अरुण साव से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मिले ओबीसी महासभा के पदाधिकारी*

*उपमुख्यमंत्री अरुण साव से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मिले ओबीसी महासभा के पदाधिकारी*

*विगत 32 वर्षों से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण लागू करें छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी राधेश्याम* 

*ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी महासभा के पदाधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री/विधायक से मिलकर खोल दिया मोर्चा* 

बालोद -ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम ने बताया कि देश की संघीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समानता के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुचित विकास एवं उत्थान की व्यवस्था किया गया है, तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को 15% तथा अनुसूचित जनजाति को 7:50 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को 12% एवं अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण का प्रावधान लगभग आबादी के बराबर किया गया है। जबकि केंद्र सरकार ने मंडल कमीशन के अनुशंसा के अनुसार संविधान लागू होने के 44 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, साथ ही राज्य की स्थिति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य शासन के द्वारा आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है ,किंतु ओबीसी समुदाय को अविभाजित मध्यप्रदेश में मात्र 14% आरक्षण शिक्षा एवं रोजगार में दिया गया है जो कि आज पर्यंत छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है । उन्होंने आगे कहा कि बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी आरक्षण प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश के ओबीसी समुदाय की समुचित विकास एवं उत्थान में अपरिमित नुकसान हो रही है ,जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 दिसंबर 2022 को आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था ,जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32%,अनुसूचित जाति को 13%,अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 

माननीय उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया गया कि महामहिम राज्यपाल से आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में हस्ताक्षर किए जाने हेतु आवश्यक पहल करें या 27% ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश पारित कर पुनः विधेयक पास करें या महामहिम राज्यपाल से ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों की सौजन्य मुलाकात हेतु समय प्रदान कराने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन सौंपने के लिए प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश सहसचिव पुनेश्वर देवांगन, संभाग अध्यक्ष रायपुर हेमंत कुमार साहू, प्रदेश प्रवक्ता लाल बहादुर यादव, जिला अध्यक्ष रायपुर किशोर कुमार सोनी, जिला महासचिव रविशंकर साहू, बालोद ब्लॉक अध्यक्ष पवन साहू उपस्थित रहे।

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