भाजपा सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर छत्तीसगढ़ को देश में अग्रिणी राज्य बनाया :बृजमोहन अग्रवाल

भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की थी लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद हमने इस दिशा में काम किया और उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्कूल शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति को लागू किया। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं तथा 12वीं की मुख्य परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराने के निर्णय लिया गया। जनवरी 2024 से अभी तक 2 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई। 52 पीएम श्री स्कूलों की स्वीकृति। सभी आत्मानंद उ.मा.वि. 190 प्राथमिक शालाओं को पी.एम.श्री. स्कूल में शामिल किया गया। 1000 नए बालबाडी केन्द्र प्रारंभ। 16 बोलियों एवं 4 अंर्तराज्यीय भाषा में पाठ्यपुस्तक तैयार की गई। विद्यालयों में न्योता भोजन का आयोजन।

श्री अग्रवाल ने बताया कि, शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार पहल करते हुए पहली बार शासकीय स्कूलों में समर कैम्प का आयोजन किया गया। स्कूल प्रशासन में पारदार्शिता लाने विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना। अधिकारियों/कर्मचारियों का एकीकृत एच.आर. एम. आई. एस. पोर्टल जिससे अवकाश पेंशन, एवं सेवानिवृत्त के प्रकरणों का तत्काल निराकरण।

53 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक।  30 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश।
1 लाख 60 हजार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, 30 लाख से अधिक बच्चों को पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत गर्म भोजन तथा सरकारी स्कूलों में 3000 स्मार्ट क्लास रूम बनाया और 1700 आई.सी.टी. लैब।  सभी वर्गों की पदोन्नति की प्रकिया प्रारंभ। श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की गई जिसमें सेमेस्टर सिस्टम के तहत अध्यापन शुरू किया गया। 19 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय 15 अन्य विषय भी शामिल करने यूजीसी की अनुमति। मिली जिसका आयोजन 21 जुलाई को होगा। राज्य में जनभागीदारी समिति को सुदृढ बनाया गया है एवं अनुशंसित कार्यों के लिए पूर्णतः अधिकृत किया गया।

मृत शासकीय सेवकों के आश्रित लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई।

सभी स्तर के पदोन्नति पर तत्काल निर्णय लिया गया है। प्राचार्य के पदोन्नति पीएससी अनुमोदित हो चुकी है। एवं 125 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। 8 नवीन कन्या महाविद्यालय के भवन के लिए 800 लाख रुपए स्वीकृत तथा 12 शासकीय महाविद्यालयों भवनों के लिए 1200 लाख स्वीकृत। रूसा से दो चरणों के लिए 411 करोड़ रुपए की स्वीकृति। पीएम उषा नवीन योजना के तहत् विश्वविद्यालय हेतु 895 करोड़ का प्रस्ताव। मेरू योजना के तहत् बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्याल -20 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रदेश के 28 शासकीय महाविद्यालय में 2123 सीटों की वृद्धि। अशासकीय महाविद्यालयों में 3105 सीटों की वृद्धि।