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*ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर हुए ओबीसी महासभा हुए लामबंदओबीसी महासभा ने प्रदेश के सभी जिलों में सौंपा ज्ञापन

Aug 25, 2022 04:37 777 0

*ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर हुए ओबीसी महासभा हुए लामबंदओबीसी महासभा ने प्रदेश के सभी जिलों में सौंपा ज्ञापन*

बालोद://ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को ओबीसी की जातिगत जनगणना किए जाने, संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व (आरक्षण) लागू किए जाने सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए कलेक्टर /अनुविभागीय अधिकारी/ तहसीलदार के माध्यम से ओबीसी महासभा के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील ,ग्रामीण तथा विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा।उन्होंने कहा कि संविधान में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदायों को अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में तीन वर्गों में रखा है ।राष्ट्रीय जनगणना में तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए ।जनगणना प्रपत्र में ST,SC की जनगणना तो की जाती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं की जाती है ,जिसके कारण सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ अन्य पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। परिणाम स्वरूप व्याप्त समस्याओं से निजात दिलाने की अहम जिम्मेदारी सरकारों की है।

ओबीसी महासभा रजिस्टर्ड की 6 प्रमुख मांगे निम्नानुसार है:-

1. राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना किए जावे एवं जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।

2.केन्द्र द्वारा जातिगत जनगणना किये जाने का पूर्ण अधिकार राज्यों को दिए जाने का अनुरोध है।

3. मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी के लिए किए गए सभी अनुशंसाओं को पुर्णत: लागू किया जावे ।

4.देश में जिन सरकारी संस्थानों एवं औद्योगिक संस्थानों का निजीकरण किया गया है उनका पुनः शासकीय करण किया जावे ।

5.ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर एकरूपता के साथ पूरे देश में लागू किया जावे ।

6.वर्तमान समय में केंद्र ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू है ।अतः इसके अनुरूप वार्षिक बजट में भी 27% बजट का प्रावधान ओबीसी के लिए किए जाने का अनुरोध है।

आगे बताया कि मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर ओबीसी पर हो रहे अन्याय पर अंकुश लगाने के लिए कठोरतम कदम उठाया जाए, अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा चरणबद्ध ढंग से आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम ने डौंडीलोहारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश कोषाध्यक्ष महावीर कलिहारी ,ब्लॉक अध्यक्ष हिम्मत देशमुख ,डिलेंद्र कुमार साहू, ईगनाथ पटेल ,अशोक कुमार विश्वकर्मा ,सुधांश ,पुनेश्वर देवांगन एवं बड़ी संख्या में ओबीसी महासभा के सदस्य शामिल हुए।

रिपोर्ट: