शासन की योजनाओं के तहत लाखों रुपये खर्च कर लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने पाइपलाइन विस्तारीकरण व बोर उत्खनन कर नल कनेक्शन लगाने का कार्य किया गया है। लेकिन ..जानने के लिये पूरी खबर..

शासन की योजनाओं के तहत लाखों रुपये खर्च कर लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने पाइपलाइन विस्तारीकरण व बोर उत्खनन कर नल कनेक्शन लगाने का कार्य किया गया है। लेकिन ..जानने के लिये पूरी खबर..

बालोद-जिले में डौंडीलोहारा नगर पंचायत के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में शासन की योजनाओं के तहत लाखों रुपये खर्च कर लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने पाइपलाइन विस्तारीकरण व बोर उत्खनन कर नल कनेक्शन लगाने का कार्य किया गया है। लेकिन मामले में पिछले कई महीनों से लगातार अनियमितता उजागर हो रही है। कई स्थानों पर ठेकेदार पाइपलाइन बिछाने व बोर कनेक्शन लगाने मुख्य सड़क को खोदकर केवल खोदा गया मलबा डालकर अधूरा छोड़ दिया है। इस पर न सीमेंटीकरण किया गया है, और न ही गड्डों को सही से भरा गया है। आये दिन कई स्थानों भारी वाहनों के चलने से पर पाइपलाइन टूटने सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। जिससे एक ओर पेयजल की बर्बादी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर सड़कों में पानी बहने से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर रहवासी जांच और कार्रवाई करने की मांग कर रहे है।बालक छात्रावास के पास भी कई बार टूट चुकी है पाइपलाइन ज्ञ सोमवार को वार्ड नंबर आठ राजापारा दुर्गा चौक में कराए गए बोर कनेक्शन के बाद कंक्रीट से बंद नहीं करने के कारण बोर का पानी सड़कों पर बहने लगा है। ज्ञात रहे कि यह पहला मामला नहीं है जब अधूरे निर्माण कार्यों के चलते साफ पानी व्यर्थ बह रहा है। इसके पूर्व भी बालक छात्रावास के समीप कई बार अधूरा निर्माण कार्य होने के कारण पाइप लाइन टूटने से पानी व्यर्थ बहने की घटना सामने आ चुकी है।

अधूरे निर्माण कार्य की पोल खुलने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोद कर उसे फिर से कांक्रीट से बंद नहीं करने से यही स्थिति निर्मित हो रही है। जगह-जगह ऐसे मामले सामने आने के बाद भी नगर पंचायत संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना ठेकेदारों को संरक्षण प्रदान करने की तरह है।

मामले में जानकारी लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा। -

रमेश जायसवाल, संयुक्त संचालक, नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग दुर्ग

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