बालोद पर्यवेक्षक संघ के द्वारा पोषण अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार

बालोद//महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण अभियान अंतर्गत, डैश बोर्ड में निर्धारित प्रविष्टि, वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित  गतिविधियों, लक्ष्यों की प्राप्ति का कार्य पर्यवेक्षको से लिये जाने पर प्रदेश भर के पर्यवेक्षकों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है और पर्यवेक्षक संघ के द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षणों का बहिष्कार किया जा रहा है। प्रशिक्षण बहिष्कार के तहत आज जिला बालोद के पर्यवेक्षको के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। जिलाध्यक्ष किरण नायक और जिला सचिव रूपाली कश्यप, फागेश्वरी साहू, प्रतिमा, हिमाद्री , मीना साहू, रीता लहरे
सावित्री चंद्राकर, पद्मा तिवारी, रमोतिन भुआर्य, कांति कुंजाम, निर्मला चतुर्वेदी, हसीना खान, आरती वर्मा, सरोज सहारे, संध्या रानी दत्ता, रेणु छत्रपाल, पुष्पा साहू, चित्ररेखा रजक, सत्यवती चंद्राकर, हीरो साहू, रेखा कौशल ,सीमा चंद्राकर ,पद्मा साहू ,नम्रता मिश्रा, किरण , रूपाली ,फागेश्वरी साहू, किरण मघाड़े, लोकेश्वरी देवी साहू, सुशीला ठाकुर , मधुमती अग्रवाल
श्वेता श्रीवास्तव, शशि साहू, ललिता कोसरिया आदि के द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी एच आर राणा को पर्यवेक्षक संघ के निर्णय से अवगत कराया गया तथा प्रशिक्षण बहिष्कार की विधिवत सूचना दी गई।
       बालोद जिला शाखा अध्यक्ष किरण नायक का कहना है कि पोषण अभियान में रिपोर्टिग व अन्य कार्य स्वस्थ भारत प्रेरकों व लिपिकों का है। जिसे पर्यवेक्षको से लिए जाने का आदेश जारी किया गया है । उन्होंने कहा पद अनुरूप कार्य पर्यवेक्षक संघ की बरसों पुरानी मांग है इसलिए प्रशिक्षण संबंधित आदेश का  पर्यवेक्षक संघ के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। 
      किरण नायक ने बताया कि प्रदेश के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में  मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के बाद भी पदोन्नति, समयमान वेतनमान आदेश की प्रतीक्षा में है। परिवीक्षा अवधि समाप्त करने आदि अनेक मांगों पर एक जुलाई को संचालक से पर्यवेक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रांताध्यक्ष रंजना ठाकुर के नेतृत्व में मिला था। बावजूद एक भी मांग पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके कारण प्रदेश भर के पर्यवेक्षको में नाराजगी है।
   उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण बहिष्कार की विधिवत सूचना प्रांतीय सचिव याचना शुक्ला के द्वारा संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को 14 अक्टूबर को ही दी जा चुकी है । उन्होंने बताया कि पहले जिन 12 जिलों में पोषण योजना को लागू किया जाना है वहां पहले चरण में बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षक संघ के द्वारा लिपिकों के काम का पूर्ण बहिष्कार किया जा सकता है। 
   

खबरी -टी- डी मानिकपुरी