शासन-प्रशासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 नयापारा से लगा लगभग एक एकड़ कृषि जमीन को भूमाफिया द्वारा धडल्ले से अवैध प्लांटिंग करने की तैयारी उक्त भूमाफिया का बालोद नगर पालिका क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में कृषि जमीन पर अवैध प्लांटिंग करने की जानकारीआ रही है सामने फिर भी प्रशासन खामोश

शासन-प्रशासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 नयापारा से लगा लगभग एक एकड़ कृषि जमीन को भूमाफिया द्वारा धडल्ले से अवैध प्लांटिंग करने की तैयारी

उक्त भूमाफिया का बालोद नगर पालिका क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में कृषि जमीन पर अवैध प्लांटिंग करने की जानकारीआ रही है सामने फिर भी प्रशासन खामोश

 बालोद :- शासन-प्रशासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 नयापारा से लगा लगभग एक एकड़ कृषि जमीन को भूमाफिया द्वारा धडल्ले से अवैध प्लांटिंग करने की तैयारी की जा रही है।उक्त भूमाफिया का बालोद नगर पालिका क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में कृषि जमीन पर अवैध प्लांटिंग करने की जानकारी सामने आ रही है।

   इसके साथ ही नगर सहित आस पास क्षेत्रो के खेत-खलिहान की आवासीय प्लाट के रूप में खरीदी-बिक्री हो रही है। स्थिति यह है कि नगर के आसपास रोज कहीं न कहीं कालोनी का नक्शा खींचा जा रहा है।

   नगर सहित आसपास के इलाकों में इन दिनों अवैध प्लाटिंग का कारोबार जोर-शोर से हो रहा है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) को दरकिनार कर प्लाट बेचे जा रहे हैं। इसके चलते प्लाट खरीदने वाले लोग भविष्य में परेशानी में फंस सकते हैं।

■■ नयापारा से लगा कृषि जमीन पर की जा रही अवैध प्लांटिंग ■■

  नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 नयापारा में स्थित कृषि जमीन को धड़ल्ले से अवैध प्लांटिंग का काम जोरो से चल रहा है।कृषि जमीन को भूमाफिया द्वारा समतलीकरण कर खम्बे भी लगाने की तैयारी की जा रही है।

   माफिया द्वारा खेत को प्लाटिंग करने के पहले कच्ची सड़क तैयार कर उसमें बकायदा मुरुम डाला गया ताकि ग्राहकों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद भूमाफिया अपने तरीके से प्लाटिंग करने की तैयारी की जा रही हैं।

  कृषि योग्य भूमि को प्लाट के रूप में विकसित कर खरीदी-बिक्री के लिए नियमानुसार डायवर्शन करना पड़ता है। एक से अधिक प्लाट काटने के बाद नियमानुसार कालोनाइजर एक्ट के तहत सभी फार्मेलिटी पूरी करने के बाद उसकी खरीदी -बिक्री होनी चाहिए, लेकिन बिना पंजीयन के ही न केवल आवासीय कालोनी डेवलप हो रही हैं बल्कि खेत-खलिहान की आवास के रूप में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग भी हो रही है।

■■ नगर के कई कालोनियों में आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित ■■

 नगर में ऐसी कई कालोनियां हैं जिनके अवैध प्लाटिंग के मामले विभागों में लंबित है। एमपी़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के नियमानुसार किसी भी कालोनाइजर को जमीन की प्लाटिंग करने से पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा प्लाट बेचने से पहले वहां जन सुविधाओं से जुड़ी चीजें नाली, सड़क, बिजली व पानी का इंतजाम, सीवर, खेल मैदान आदि की सुविधा उपलब्ध कराएगा। नगर की कई कालोनियां आज भी इन मूलभूत सुविधा से वंचित हैं।

■ अवैध प्लाटिंग पर कोई ठोस कदम नहीं ■

      जमीन दलालों के वायदे और झूठे कागजात के फेर में फंसकर जमीन व मकान खरीदने वाले लोगों को बाद में खामियाजा भुगतना पडता है। भूमाफियाओं के झांसे में आए लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड रहा है।

  इसके बावजूद जिला प्रशासन जिले में तेजी से बढ रहे अवैध प्लाटिंग के कारोबार को रोकने कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। यही वजह है कि कृषि भूमि पर तैयार हो रही इमारतों की अनुमति को लेकर कोई छानबीन नहीं की जा रही है।

रिपोर्ट खास :- अरुण उपाध्याय बालोद

मो नम्बर :- 94255 72406