छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने किया बड़ा ऐलान   वोटिंग से पहले संघ ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का लिया फैसला आखिर क्यू संघ ने तरफ से किया प्रेस विज्ञप्ति जारी

  छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने किया बड़ा ऐलान

  वोटिंग से पहले संघ ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का लिया फैसला आखिर क्यू संघ ने तरफ से किया प्रेस विज्ञप्ति जारी

 बालोद :- छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने बड़ा ऐलान किया है।

   वोटिंग से पहले संघ ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया है। इसके लिए बकायदा पार्टी की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है।

  छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 17 नंवबर को मतदान होने हैं। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने यह ऐलान करके की वह बीजेपी को अपना समर्थन देंगे।

  छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई को रोचक बना दिया है। अध्यक्ष रवि गढ़पाले द्वारा जारी विज्ञप्ति बताया गया कि सभी दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, संविदा, मानदेय, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, ठेकाकर्मी, जाॅबदर अन्य प्रकार के अनियमित कर्मचारियों से अपील है कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में हमसे नियमितिकरण, आउटसोर्सिंग पूर्णता बंद और छटनी ना करने का वादा किया था।

  पूरे 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें अनियमित कर्मचारियों का नियमितिकरण नहीं हुआ, ना हमारे 20,000 से अधिक नौकरी से निकाले गये साथियों की बहाली हुई और ना ही शासकीय विभागों से आउटसोर्सिंग पूर्णता बंद हुआ। उल्टे हम कर्मचारियों को पिछले 5 साल से लगातार प्रताड़ित होना पड़ा,वेतन के लाले पड़े,सेवा वृद्धि रोका गया, हमारे साथियों को पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। एफआईआर दर्ज करवा कर जबरदस्ती कोर्ट में घसीटा गया है।

  निर्दोष अनियमित कर्मचारी साथियों को सेंट्रल जेल रायपुर भेज अत्याचार करने का दुष्कर्म इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। ताकि कर्मचारियों की आवाज को कुचला जा सके। वर्तमान में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र (मोदी की गारंटी) में अनियमित कर्मचारियों के लिए 100 दिन के अंदर कमिटी बनाकर चरण बद्ध तरीके से नियमितीकरण करने एवं उस कमिटी में अनियमित कर्मचारी संघठन के पदाधिकारी को सदस्य बनाने की बात कह रही है।

  पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2008 में 40000 दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया था और 1,60,000 शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया है।

  ’बादल चाहे जितने घने हो सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते’ ठीक उसी प्रकार यह कांग्रेस की अत्याचारी सरकार कर्मचारियों को उनका अधिकार लेने से नहीं रोक सकती।

रिपोर्ट खास :- अरुण उपाध्याय बालोद मो नम्बर :- 9425572406