*दिल्ली के जंतर मंतर में ओबीसी महासभा के धरना प्रदर्शन को ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित*
*दिल्ली के जंतर मंतर में ओबीसी महासभा के धरना प्रदर्शन को ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित*
*गुलाम भारत में ओबीसी की जातिगत जनगणना हो सकती है तो स्वतंत्र भारत में ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं -ओबीसी राधेश्याम*
*ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करें सरकार*
*ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना सरकार की अहम जिम्मेदारी*
रायपुर//ओबीसी महासभा द्वारा 28 अगस्त 2022 दिन रविवार को समय 10:00 से 4:00 तक जंतर मंतर दिल्ली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश गौरव, प्रदेश महासचिव यज्ञदेव पटेल, दुर्ग संभाग अध्यक्ष विप्लव साहू ,प्रदेश सहसचिव कृष्णा प्रजापति ,प्रदेश पदाधिकारी मनीराम रजवाड़े ,बौद्धिक मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर आई डी आशिया ,प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा खिलेश्वरी साहू ,बिलासपुर जिला संयोजक अजीत नाविक ,मुंगेली जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अभिलाष जयसवाल, सेवक राम गरियाबंद, भगवान जी रायपुर आरंग, जीपीएम जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार श्रीवास, जिला पदाधिकारी राधा यादव ने भाग लिया ।जंतर मंतर दिल्ली के धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के शानदार 75 साल, ओबीसी का हुआ है बुरा हाल, इसके लिए जिम्मेदार कौन जवाब दे सरकार
इसी प्रकार धरना प्रदर्शन को राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एवं भारत देश के अलग-अलग प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने संबोधित किए। छत्तीसगढ़ से दुर्ग संभाग के अध्यक्ष विप्लव साहू, बौद्धिक मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर आईडी आशिया, बिलासपुर जिला संयोजक अजीत नाविक ने धरना आंदोलन को संबोधित किया ।
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की प्रमुख
मांगे:-
1. ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए
2.ओबीसी जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी दी जाए
3. ओबीसी की सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए जिससे ओबीसी समाज की बच्चों को सभी प्रकार का लाभ मिल सके।
4. असंवैधानिक क्रीमी लेयर की बाध्यता को खत्म की जाए
5. देश में कृषि भूमि सुधार बिल लाया जाए
6.महिलाओं की 27% आरक्षण को बढ़ाकर 50% किया जा रहे हैं
7.ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश पारित करें
8. ओबीसी समुदाय के लिए मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को पूर्णता लागू किया जाए।
इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन उपरांत ज्ञापन सौंपा गया ।
उपरोक्त जानकारी आर के देवांगन प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ द्वारा दी गई।
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