*दाना-दाना खरीदने की बात कहने वाली सरकार बारदाना देने में असमर्थ : पुष्पेंद्र चंद्राकर* *किसानों से 25% बारदाना माँगने को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने सरकार को कोसा*

*दाना-दाना खरीदने की बात कहने वाली सरकार बारदाना देने में असमर्थ : पुष्पेंद्र चंद्राकर* *किसानों से 25% बारदाना माँगने को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने सरकार को कोसा*
*दाना-दाना खरीदने की बात कहने वाली सरकार बारदाना देने में असमर्थ : पुष्पेंद्र चंद्राकर* *किसानों से 25% बारदाना माँगने को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने सरकार को कोसा*

*दाना-दाना खरीदने की बात कहने वाली सरकार बारदाना देने में असमर्थ : पुष्पेंद्र चंद्राकर*

*किसानों से 25% बारदाना माँगने को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने सरकार को कोसा*

*गुंडरदेही :-* विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी के हेतु 25 प्रतिशत बारदाना किसानों से लेने के बेतुके मौखिक आदेश के लिए जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए तंज कसा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि किसानों से धान का दाना-दाना खरीदने की बात कहने वाली प्रदेश सरकार आज बारदाना खरीदने में असमर्थ हो चुकी है और 25 प्रतिशत बारदाना किसानों से लेने की बात कह रही है जबकि इसके लिए विभाग के पास सरकारी निर्णय का कोई लिखित आदेश नहीं है। उन्होंने किसानों को आग्रह करते हुए कहा कि धान खरीदी में बारदाना के विषय में समिति प्रबंधक एवं कर्मचारियों के द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है 25% बारदाना किसानों से मांगना पूर्णत: गलत है इसकी जानकारी अभी तक विभाग के पास लिखित में नहीं आया है इसलिए क्षेत्र के किसान 25 % बारदाना सरकार को देने हेतु बाध्य न हों। उन्होंने राज्य सरकार की धान खरीदी की नीति को अविवेकपूर्ण बताते हुए कहा कि किसानों ने 50-60 रुपये की दर से बारदाना खरीदकर समिति के माध्यम से सरकार को दिया था लेकिन इसके एवज में सरकार द्वारा मात्र 15 रुपये की राशि वापस की गई और कई जगहों पर किसानों को 15 रुपये का भुगतान भी नहीं हुआ है। बालोद जिले में धान खरीदी के लिए 3200 गठान बारदाना की आवश्यकता होती है और विभाग द्वारा दिए गए जानकारी अनुसार 2800 गट्ठा बारदाना मार्कफेड के पास बालोद जिले में उपलब्ध है ऐसी परिस्थितियों में किसानों से 25% बारदाना की माँग करना न्यायोचित नहीं है। गत दिनों जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में भी किसानों से बारदाना नहीं लेने व मार्कफेड के बारदानों से ही खरीदी करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था लेकिन छत्तीसगढ़ शासन धान खरीदी से बचने तथा किसानों को परेशान करने रोज नए पैंतरे चल रही है जिसका माकूल जवाब समय आने पर दिया जाएगा।